भिवाड़ी की बदहाली के लिए अफ़सरशाही जिम्मेदार, फैक्ट्रियों के गंदे पानी से बदतर हुई भिवाड़ी

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भिवाड़ी। भिवाड़ी के अधिकारी गंदे पानी के निस्तारण की समय पर कार्य योजना बनाकर मौजूदा स्थिति को टाल सकते थे और आमजन को हो रही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इससे हरियाणा व राजस्थान के बीच ना तो तकरार होती और ना ही एक-दूसरे का पानी रोकने के लिए कड़े कदम उठाना पड़ता। राजस्थान राज्य औद्योगिक वित्त एवं विकास निगम ( रीको), नगर परिषद व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ( आरएसपीसीबी) के अधिकारियों ने हरियाणा प्रशासन के बार-बार दिए गए अल्टीमेटम को गंभीरता से नहीं लिया और ग्राउंड पर काम करने के बजाय कागजों में योजना बनाते रहे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ हुआ कि हरियाणा ने धारुहेड़ा सीमा में मनमाने तरीके से नेशनल हाईवे पर रैंप बनाकर व नाले में मिट्टी डालकर भिवाड़ी का पानी अपने यहां जाने से रोक दिया। इस कारण भिवाड़ी के अलवर बाईपास, भगतसिंह कालोनी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल सहित अन्य स्थानों पर जलभराव हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए भिवाड़ी प्रशासन ने आकेड़ा, गुर्जर घटाल, कर्णकुंज, नारायण विहार सहित हरियाणा के अन्य इलाकों में नालों में मिट्टी डालकर भिवाड़ी की तरफ पानी आने से रोक दिया। हालात यह हो गए हैं कि अधिकारियों की नाकामियों का खामियाजा दोनों राज्यों की जनता भुगत रही है।

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विधायक ने रीको अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

विधायक संदीप यादव ने भी गत बुधवार की शाम को हुई मीटिंग में रीको अधिकारियों को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विधायक ने गन्दे पानी के निस्तारण के लिए रीको के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। विधायक यादव ने कहा कि यदि रीको के अधिकारी पहले से सचेत रहकर समस्या का सही तरीके से निस्तारण कर पाते तो भिवाड़ी को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। विधायक ने कहा कि वह इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए तत्पर प्रयासरत हैं एवं जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान कराएंगे।

हरियाणा को घरेलू व वर्षा का पानी रोकने का अधिकार नहीं

जिला कलेक्टर डॉ ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि भिवाड़ी में गंदे पानी की समस्या का समाधान जल्दी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीको अधिकारियों और उद्योगपतियों को ज़ीरो डिस्चार्ज का निर्देश दिया गया है। कलक्टर ने कहा कि हरियाणा को घरेलू व वर्षा का पानी रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार को कोर्ट में भी जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे लेकिनलोगो की परेशानी बर्दास्त नहीं की जाएगी।

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चुनाव विकास के आधार पर लड़ा जाना चाहिए या सांप्रदायिकता पर।
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