ncrkhabar@Bhiwadi.खिजूरीवास टोल प्लाजा को नगर परिषद सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है। खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (केकेआईए) ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टोल प्लाजा को टपूकड़ा के मसीत गांव में शिफ्ट करने की मांग की। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उद्यमी आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेंगे।
केकेआईए अध्यक्ष प्रदीप दायमा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने भिवाड़ी-अलवर मार्ग (स्टेट हाईवे-25) की बदहाल स्थिति, टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और जलभराव की समस्या उठाई। अध्यक्ष प्रदीप दायमा, मानद सचिव मयंक अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, उम्मेद सिंह और देवेंद्र सिंह ने कहा कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा और कारोली औद्योगिक क्षेत्र राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद सड़क और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण उद्यमियों, श्रमिकों और आमजन को परेशानी हो रही है।
हाईकोर्ट के आदेश की पालना कराई जाए
एसोसिएशन ने ज्ञापन में दावा किया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने खिजूरीवास टोल प्लाजा को चार महीने के भीतर शहरी सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित आदेशों की पालना कराने और टोल की संचालन अवधि व शुल्क वसूली की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
सड़क पर गड्ढे, जाम से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित
केकेआईए पदाधिकारियों के अनुसार, खिजूरीवास टोल से होंडा चौक, टपूकड़ा तक सड़क की स्थिति खराब है। निर्माण कार्य धीमी गति से चलने और टोल के पास सीईटीपी की मुख्य पाइपलाइन में रिसाव से सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है।
एसोसिएशन ने बताया कि सुबह और शाम व्यस्त समय में इस मार्ग पर एक से दो घंटे तक जाम लगने से मालवाहक वाहन, स्कूली बसें और एंबुलेंस भी प्रभावित होते हैं। इससे औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की ढुलाई में देरी होती है। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय और छोटी गाड़ियों के लिए निर्धारित साइड लेन बंद होने का मुद्दा भी उठाया।
टोल-मुक्त मार्ग और सड़क मरम्मत की जाए
एसोसिएशन ने मांग की कि खिजूरीवास टोल प्लाजा को मसीत गांव में नगर परिषद सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए। स्थानांतरण और सड़क निर्माण पूरा होने तक संबंधित मार्ग को टोल-मुक्त करने, सड़क की तत्काल मरम्मत कराने, सीईटीपी पाइपलाइन का रिसाव ठीक करने और यातायात सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात करने का भी आग्रह किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से संबंधित विभागों को निर्देश देकर समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो उद्यमी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और कानूनी विकल्प अपनाएंगे।
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