मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक: 46 हजार करोड़ की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को मंजूरी, 12 हजार से अधिक रोजगार होगा सृजन

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Ncrkhabar@Bhiwadi. राजस्थान में निवेश और रोजगार को गति देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (BOI) की 6वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 12 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

कई प्रमुख सेक्टरों को मिला प्रोत्साहन

बैठक में सोलर मॉड्यूल एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस एंड मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि RIPS के अंतर्गत परिलाभ और कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता राजस्व वृद्धि के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है।

राइजिंग राजस्थान’ एमओयू की होगी जिलेवार मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के तहत हस्ताक्षरित एमओयू की जिलेवार प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

एक जिला-एक उत्पाद’ को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर विशेष विक्रय स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही, नए पर्यटन स्थलों के विकास पर भी बल दिया गया ताकि पर्यटन आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में रहे ये अधिकारी मौजूद

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गलरिया, आयुक्त बीआईपी सुरेश कुमार ओला और अतिरिक्त आयुक्त बीआईपी जुगल किशोर मीना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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