ncrkhabar@Jaipur/Bhiwadi.औद्योगिक विकास को नई गति देने और कामगारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने अपने भूमि आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत अब औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बाल देखभाल से जुड़ी सुविधाओं के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
रीको द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, रीको भूमि निस्तारण नियम 1979 के नियम 3 (जी) में बदलाव कर पुलिस चौकी, ईएसआई डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी विद्यालय और क्रेच जैसी जनसुविधाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इस फैसले से भिवाड़ी, नीमराना, खैरथल-तिजारा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा।
नए नियमों के तहत पुलिस चौकी के लिए अधिकतम एक एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी, जिस पर केवल 10 रुपये का एकमुश्त किराया लिया जाएगा और कोई सेवा शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों के सर्विस एरिया में सरकारी स्कूलों के लिए भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे श्रमिकों के बच्चों को पास में ही शिक्षा सुविधा मिल सकेगी।
कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग या स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के माध्यम से 250 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्र में क्रेच स्थापित करने के लिए भी जमीन मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए भी केवल 10 रुपये का प्रतीकात्मक शुल्क लिया जाएगा। एसपीवी में स्थानीय उद्योगपतियों और भू-आवंटियों की भागीदारी अनिवार्य होगी, जिससे इन सुविधाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान को कैलिब्रेशन टावर के लिए 500 वर्गमीटर तक और उपभोक्ता मामले विभाग को वर्किंग व सेकेंडरी स्टैंडर्ड लैब स्थापित करने के लिए 350 और 660 वर्गमीटर तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यदि अतिरिक्त भूमि की जरूरत होगी तो उसे निर्धारित दरों पर आवंटित किया जाएगा।
रीको के इन नए प्रावधानों से औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और कामगारों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। भिवाड़ी जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक हब के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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