राजस्थान सरकार 5 अक्टूबर को जारी करेगी विजन 2030 डॉक्यूमेंट, 5 वर्षों में राज्य की चार गुना गति से हुई प्रगति, आगे 10 गुना गति से होगा विकास, इस वित्तीय वर्ष में 15 लाख करोड़ होगी राज्य की जीडीपी

NCRkhabar@Bhiwadi. राजस्थान सरकार ( Govt. Of Rajasthan) आगामी पांच अक्टूबर को विजन 2030 डाक्यूमेंट् जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gahlot) ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030‘ ( Rajasthan Mission 2030) की शुरुआत की है। अब तक 2.50 करोड़ से अधिक लोगों से सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इन सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 4 गुना गति से प्रगति की है। अब वर्ष 2030 तक प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाना हमारा लक्ष्य है।

गहलोत शनिवार को झुंझुनूं के बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्याें के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने स्व. रामनारायण चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि वे जन भावना के अनुरूप क्षेत्र विकास में समर्पित रहे, उसी तरह स्थानीय विधायक कुमारी रीटा चौधरी ने भी क्षेत्र विकास में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार ने भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। मंडावा क्षेत्र में 6 महाविद्यालय खोले है, जहां विद्यार्थी अपना भविष्य संवार रहे हैं।

मॉडल स्टेट बना राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने कहा कि 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। हमारे कुषल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जिसे वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।

राज्य की योजनाओं का अध्ययन करवाए केंद्र सरकार

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की जमीन कुर्की से बचाने जैसे कानून, पुनः ओपीएस की षुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की है। कई राज्य सरकारें हमारा अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की योजनाओं और फैसलों का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना चाहिए।

 देश के सभी नागरिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा का अधिकार और महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार का अधिकार देषवासियों को एक समान रूप से दिया। राज्य सरकार भी लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। अब उसी तरह प्रधानमंत्री भी केंद्र में राइट टू सोषल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर लागू करे।

कृषक एवं पशुपालक हितैषी राज्य सरकार

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर योजनाएं संचालित की है। अलग से कृषि बजट पेश करने के साथ पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की सहायता दी गई। साथ ही कामधेनु बीमा योजना में प्रति परिवार दो दूधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल में गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने गौशालाओं और नन्दीशालाओं को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

जारी रहेगी राज्य सरकार की योजनाएं

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कुषल वित्तीय प्रबंधन के कारण योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। ये आगे भी जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो वादे किए है, उन्हें पूरा किया गया है।

केन्द्र भी 500 रुपए में उपलब्ध करवाए गैस सिलेण्डर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए ही कम किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को राजस्थान की तरह 500 रुपए में देशवासियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाएं केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए।

इन्होंने ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित

कार्यक्रम में विधायक कुमारी रीटा चौधरी ने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना और बढ़ती महंगाई जैसी वितरीत परिस्तिथियों में भी आमजन को राहत प्रदान की। राज्य सरकार ने क्षेत्र में कई महावि़द्यालय खोलकर विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। कार्यक्रम को पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक डॉ. जितेन्द्र सिंह एवं डॉ. राजकुमार शर्मा, विधायक जे.पी. चन्देलिया, पूर्व विधायक सुरजगढ़ श्रवण कुमार ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य परमेश्वरी देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।