भिवाड़ी में गंदा पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर होगी कार्रवाई, मिलीभगत में शामिल अफसर भी नपेंगे

ncrkhabar@bhiwadi.भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे और दूषित पानी पर अब सख्ती होगी। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा है कि बिना शोधित पानी खुले नालों, खेतों और सड़कों में छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस काम में किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आई तो वह भी कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। शर्मा सोमवार को रीको रेस्ट  हाउस भिवाड़ी में सरकारी विभागों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और वह चाहते है कि उद्योगों का विकास हो लेकिन किसानों व आमजन को नुकसान पहुंचाने वाली औद्योगिक इकाइयों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा भी प्रभावित, विवाद बना बड़ा मुद्दा

राज्यमंत्री ने कहा कि कई फैक्ट्रियां बिना शोधित पानी सीधे बाहर छोड़ देती हैं, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और गंभीर प्रदूषण फैल रहा है। यही पानी हरियाणा तक पहुंचकर वहां की नदियों और नालों को भी दूषित करता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर हरियाणा ने कड़ी आपत्ति जताई है और साफ कर दिया है कि वे केवल स्वच्छ पानी ही लेंगे, गंदा पानी स्वीकार नहीं करेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देश

शर्मा ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को आदेश दिए कि ऐसे उद्योगों की तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों और आमजन के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जलभराव का स्थायी समाधान होगा

उन्होंने बताया कि अलवर  बायपास पर जलभराव की समस्या को लेकर राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में वर्षों से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति बनी है। शर्मा ने कहा कि जल्द ही भिवाड़ी और आसपास के लोगों को राहत मिलेगी।

भिवाड़ी में बढ़ेगी हरियाली

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शर्मा ने कहा कि भिवाड़ी के बाबा मोहनराम की पहाड़ियों  को पौधरोपण के जरिए हरा-भरा बनाया जाएगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। राज्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार चाहती है कि उद्योग चलते रहें, लेकिन किसानों की तबाही और प्रदूषण की कीमत पर किसी भी उद्योग को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।