Eudcation@ncrkhabar. com-Bhiwadi. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार से राजकीय कॉलेजों में रिक्त पदों की नियमित भर्ती, निजी विश्वविद्यालयों पर निगरानी और छात्रसंघ चुनावों की पुनर्बहाली की मांग की। बजट में शिक्षा और कौशल विकास पर जोर। राजस्थान सरकार के बजट में युवाओं और विद्यार्थियों के हित में शिक्षा और कौशल विकास को केंद्र में रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जयपुर प्रांत ने इसे प्रदेश के समग्र विकास और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक कदम बताया।
बजट में 500 करोड़ रुपये का विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रावधान, ‘इनोवेटिव स्कूल’, ‘स्कूल ऑन व्हील्स’, 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, 1000 स्कूलों में एआई लैब, टैबलेट, स्कूटी और यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी वाउचर जैसी योजनाएँ शामिल हैं। प्रांत मंत्री शुभेन्द्र सिंह निर्वाण ने कहा कि बजट की सफलता केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। परिषद ने राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं:
– राजकीय कॉलेजों में रिक्त शिक्षण और अशैक्षणिक पदों की नियमित भर्ती
– अस्थायी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति
– स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) का नियमित आयोजन
– निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शुल्क नियंत्रण के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र
– छात्रसंघ चुनावों की पारदर्शी और संविधान सम्मत बहाली
इसके साथ ही परिषद ने डिजिटल शिक्षा, छात्रावासों की वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना और छात्रवृत्ति व शुल्क राहत जैसी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने पर जोर दिया।इन पहलुओं से राजस्थान में उच्च शिक्षा में सुधार, युवाओं के हित में पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
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