Ncrkhabar@Bhiwadi/Jaipur. राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रीको ने राजस्थान वित्त निगम (RFC) को आवंटित संपत्तियों के विक्रय के लिए सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी औद्योगिक संपत्तियों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
जानकारी के अनुसार, रीको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को भिवाड़ी, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, झुंझुनूं, आबूरोड, बालोतरा और जालौर सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टर के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे। इन भूखंडों के विक्रय के लिए RFC ने NOC की मांग की थी, जिसे अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
रीको ने स्पष्ट किया है कि जिन भूखंडों का आवंटन प्रचलित दरों पर किया गया था, उनके लिए सीधे NOC जारी कर दी गई है। वहीं रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों के मामलों में RFC को आवंटन के समय दी गई रियायत की राशि ब्याज सहित जमा करानी होगी, तभी NOC प्रभावी होगी। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए मूल रूप से आवंटन किया गया था। इस निर्णय से निष्क्रिय पड़ी प्रीमियम जमीनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और उनमें कमर्शियल ऑफिस व रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा सकेंगे। इस पहल से राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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